EWS and LIG Scheme : Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) home loan subsidy scheme 2019 for EWS and LIG under CLSS, know the subsidy amount, interest rates & how to apply for PMAY Yojana. EWS / LIG / MIG / HIG, Affordable Housing Scheme 2020 “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) – Housing for All” Mission for urban area is being implemented during 2015-2022 and this Mission will provide central assistance to implementing agencies through States and UTs for providing houses to all eligible families/ beneficiaries by 2022.
EWS and LIG Scheme – PMAY Home Loan Subsidy Scheme 2019
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY (U)] – Housing for All Mission will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS) except for the component of credit linked subsidy which will be implemented as a Central Sector Scheme.
A beneficiary family will comprise husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. The beneficiary family should not own a pucca house either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India to be eligible to receive central assistance under the Mission.
Get 6.5% Interest Discount on Home loans. Find Complete Details Related to this scheme in Hindi and English. Hi Friends Govt launches ‘Housing for All’ scheme, interest relief for urban poor. The Cabinet Committee on Economic Affairs on Wednesday approved a proposal to increase the interest subvention rates for affordable housing through credit-linked subsidy component of the ‘Housing For All’ by 2020 mission.
Steps in Credit Linked Subsidy Scheme for EWS/LIG
Features of PMAY Home loan Scheme
- The credit linked subsidy will be available only for loan amounts upto Rs 6 lakhs and additional loans beyond Rs. 6 lakhs, if any, will be at non-subsidized rate.
- Interest subsidy will be credited upfront to the loan account of beneficiaries through Primary Lending Institutions (PLI), resulting in reduced effective housing loan and Equated Monthly Installment (EMI).
- The Net Present Value (NPV) of the interest subsidy will be calculated at a discount rate of 9 %.
- The houses constructed/acquired with central assistance under the Mission should be in the name of the female head of the household or in the joint name of the male head of the household and his wife, and only in case when there is no adult female member in the family, the house can be in the name of male member of the household.
- All Statutory Towns as per Census 2011 and towns notified subsequently, including planning area as notified with respect to Statutory Town.
The Union Cabinet chaired by PM Modi accepted the recommendations of an Inter-Ministerial Committee to increase interest subvention to 6.50 per cent on housing loans to beneficiaries belonging to EWS. Now you can scroll down below and check Complete details for EWS and LIG Scheme – Get 6.5% Interest Discount on Home loans in Hindi and English.
| Loan Amount | Loan Amount eligible for Subsidy | Interest Subsidy | Balance Loan | Initial EMI @10% | Reduced EMI after credit-ing the Subsidy | Monthly savings | Annual Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00,000 | 3,00,000 | 1,33,640 | 1,66,360 | 2,895 | 1,605 | 1,290 | 15,480 |
| 6,00,000 | 6,00,000 | 2,67,280 | 3,32,720 | 5,790 | 3,211 | 2,579 | 30,948 |
| 10,00,000 | 6,00,000 | 2,67,280 | 7,32,720 | 9,650 | 7,071 | 2,579 | 30,948 |
EWS and LIG Scheme
“Under the credit-linked interest subsidy component, interest subsidy of 6.5 per cent on housing loans availed up to a tenure of 15 years will be provided to economic weaker sections/lower income group (EWS/LIG) categories, wherein the subsidy pay-out on net present value (NPV) basis would be about Rs 2.3 lakh per house for both categories,” said an official statement.
The Official detailed guidelines of the CLSS for EWS/LIG scheme are available at below link
http://mhupa.gov.in/writereaddata/CLSS_EWS_LIG_English_Guidelines_wb.pdf
The committee, chaired by Prime Minister Narendra Modi, accepted recommendations of an inter-ministerial committee to increase the interest subsidy to 6.5 percent for loans of up to Rs 6 lakh for Economically Weaker Section (EWS) and Lower Income Group (LIG) beneficiaries under the mission. Of the total interest rate of 10.50 per cent, beneficiaries will now have to bear only the remaining 4 per cent.
“While the mission was broadly approved by the Union Cabinet on February 19 this year, the group of ministers was formed to study the feasibility of raising the interest subsidy levels from the existing 5 per cent,” said an official from the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.
The proposal placed before the Union cabinet in February had, in fact, suggested that the existing interest subsidy be lowered further to 4.98 per cent for EWS and 3.33 per cent for LIG category on net present value basis. It was, however, turned down by cabinet members who were in favour of a hike in subsidy, said officials.
The inter-ministerial committee has asked for the interest subsidy of 6.5 per cent to be kept constant even in the event of a future increase in interest rates.
The hike in interest subsidy amounts to a central assistance of Rs 2.30 lakh per beneficiary through the credit-linked subsidy scheme of the mission.
The other three components of the mission, namely slum redevelopment through private developer participation, affordable housing in partnership with private and public sector and subsidy for individual-led construction or enhancement, will get central grants in the range of Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh for each of the beneficiaries from the EWS and LIG category.
Check Details in Hindi
देश में सस्ते घरों की कमी दूर करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने सस्ते घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा कि ऋण-संबद्ध ब्याज छूट घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके/निम्न आय समूह (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) श्रेणी में 15 साल तक की अवधि हेतु लिए गए आवास ऋण पर 6.5 फीसदी ब्याज छूट दी जाएगी, जिसमें दोनों ही श्रेणियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य पर कुल सब्सिडी प्रति मकान 2.3 लाख रूपये होगी। घटे ब्याज का बोझ बैंकों पर न पड़े, इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। सरकार के इस एलान से कम आय वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और कम आय में भी खुद के घर का सपना पूरा किया जा सकेगा।
सरकार ने बुधवार को शहरी गरीबों को रियायतों का तोहफा देने का फैसला किया है। शहरी गरीबों के आवासीय ऋण पर ब्याज दरों में 6.5 फीसद तक की रियायत देने का प्रावधान किया गया है। गरीबों को मकान देने के उद्देश्य से ब्याज की इस रियायत का भार सरकार उठाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के इस फैसले से आवास ऋण लेने वाले प्रत्येक शहरी गरीब को 2.30 लाख रुपये तक लाभ मिलेगा।
2 करोड़ घरों की जरूरत
एसोचैम के मुताबिक, देश में करीब 2 करोड़ घरों की जरूरत है। इनमें से 95.62 प्रतिशत घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए चाहिए।
कुछ ख़ास बातें
सस्ते आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रति मकान 1.5 लाख रूपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
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झुग्गी वासियों
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असंगठित क्षेत्र के कर्मी
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संगठित क्षेत्रों के कर्मी
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आय (मासिक)
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3000-6000रु
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6000-10000रु
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10000-20000रु
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ईएमआई
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500-1000रु
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1000-1500रु
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2000-4000रु
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| मापदंड | ईडब्लूएस/ एलआईजी | एमआईजी |
| क्षेत्रफल | 300-600 वर्गफीट (कार्पेट एरिया) | 1200 वर्ग फीट |
| कीमत | वार्षिक आय का 4 गुणा से कम | वार्षिक आय का 5 गुणा से कम |
| मासिक किस्त | मासिक आय का 30 फीसदी | मासिक आय का 40 फीसदी |
मार्केट में सस्ते घर की परिभाषा
रियल एस्टेट मार्केट में सस्ते घर की कोई तय परिभाषा नहीं है। दिल्ली-एनसीआर या फिर किसी अन्य मेट्रो सिटी में सस्ते घर की कीमत 15 से 20 लाख रुपए के रेंज में है और यह 500-650 वर्ग फीट एरिया में बना होता है। वहीं, इसके उलट सरकारी स्कीमों में सस्ते घर को तलाशा जाए इंदिरा आवास योजना देश के ग्रामीण इलाकों में समाज के गरीब तबकों को 75,000 रुपए में घर बनाने की आर्थिक मदद देता है।
क्या है जमीनी हकीकत?
सस्ते घर की कीमत 5 से 12 लाख के बीच होनी चाहिए। ऐसे घरों का आकार 200 से 500 वर्ग फीट होना चाहिए। सस्ते घर के निर्माण के लिए सस्ती कीमत पर जमीन मुहैया होनी चाहिए और इसके लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी किया जाना चाहिए। घरों की कीमतों को कम रखने के लिए निर्माण की नई तकनीकि को विकसित करने की जरूरत है
क्यों नहीं बन पा रहा है सस्ता घर?
देश भर में घर निर्माण में प्राइवेट डेवलपर्स का बोलबाला है। प्राइवेट डेवलपर्स मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सस्ते घर का निर्माण नहीं करना चाहते। रियल एस्टेट के लिए रेगुलेटर नहीं होने का फायदा भी बिल्डर उठाते हैं। घरों की कीमत वह अपनी मनमर्जी से तय करते है। सरकार की जितनी भी एजेंसियां है, वे घर बनाने का काम छोड़ चुकी हैं। वे जमीन का अधिग्रहण कर प्राइवेट डेवलपर्स को बेचने का काम करती हैं जिसके चलते समय-समय पर ज्यादातर निर्माण एजेन्सियों पर भष्ट्राचार के गंभीर आरोप लगते रहते हैं।
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